भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन आज भी एक आम किसान को अपनी फसल तैयार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाल ही में सरकार ने खाद वितरण प्रणाली में सुधार और कालाबाज़ारी (Black Marketing) को रोकने के लिए 'फर्टिलाइजर्स सेल फ्रेमवर्क' (Framework for Fertilizer Sale) के तहत ऑनलाइन बुकिंग की एक बेहतरीन पहल की शुरुआत की है।
कागजों पर और डिजिटल स्तर पर यह व्यवस्था काफी पारदर्शी और आधुनिक नजर आती है। लेकिन क्या इसका सीधा लाभ जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुँच पा रहा है?
एक किसान परिवार से होने के नाते, कृषि की वास्तविक समस्याओं और मजबूरियों को करीब से देखने का अवसर मिला है। आज के इस आर्टिकल में हम खाद वितरण की जमीनी हकीकत, किसानों की चुप्पी के पीछे की मजबूरी और इस समस्या के व्यावहारिक समाधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
1. ऑनलाइन बुकिंग तो हुई, पर समस्या कहाँ अटक गई?
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खाद बुक करने की प्रक्रिया से कालाबाज़ारी में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन भुगतान (Payment System) के स्तर पर यह व्यवस्था पूरी तरह से बेअसर साबित हो रही है।
- ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प का अभाव: जब कोई किसान पोर्टल या ऐप से खाद बुक करता है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान (UPI/Card/Net Banking) करने का विकल्प नहीं मिलता।
- POS मशीन का केवल औपचारिक इस्तेमाल: दुकानदार के पास POS (Point of Sale) मशीन मौजूद होती है जिससे हम समझते हैं कि उसी POS मशीन में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके किसान सीधा दुकान पर ही डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जमीनी सच यह है कि अधिकांश दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट लेने से साफ इंकार कर देते हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने पर वे किसान से मनमर्जी का अतिरिक्त कैश (Overpricing) नहीं वसूल पाएंगे।
नगद (Cash) के नाम पर तय रेट से अधिक वसूली: जब किसान से सिर्फ नगद भुगतान मांगा जाता है, तो उससे सरकारी मूल्य से कहीं अधिक पैसे वसूले जाते हैं जैसे:
यूरिया (Urea): प्रति बोरी निर्धारित मूल्य से ₹50 से ₹100 अधिक।
डीएपी (DAP): प्रति बोरी निर्धारित मूल्य से ₹300 से ₹500 अधिक। इत्यादि,
यह स्थिति किसी एक विशेष दुकान की नहीं है, बल्कि लगभग हर क्षेत्र में अधिकांश खाद विक्रेताओं का यही रवैया बन चुका है।
2. आखिर किसान चुपचाप अधिक पैसे क्यों दे देता है?
कई लोग और प्रशासनिक अधिकारी यह सवाल उठाते हैं कि "यदि खाद विक्रेता अधिक पैसे वसूल रहे हैं, तो किसान इसकी शिकायत क्यों नहीं करते?"
इसके पीछे किसानों की अपनी व्यावहारिक और गंभीर मजबूरियां हैं:
- समस्याओं का भारी बोझ: एक किसान पहले से ही फसलों की सुरक्षा, मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई, बीज, कीटनाशक, मजदूरी और फसल की सही कीमत जैसी अनगिनत चिंताओं से घिरा होता है। ऐसे में वह एक और प्रशासनिक विवाद या जटिल शिकायत प्रक्रिया में उलझना नहीं चाहता।
- समय पर फसल बचाना प्राथमिकता: बोआई और फसल की सही देखभाल के समय यदि 2 से 4 दिन खाद मिलने में देर हो जाए, तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। फसल बचाने के दबाव में किसान ₹200 से ₹500 अतिरिक्त देकर खाद ले लेना ही सही समझता है, ताकि फसल सुरक्षित रह सके।।
- स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की कमी: स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को इस ओवरप्राइसिंग की पूरी जानकारी होती है, लेकिन कोई ठोस या स्थायी समाधान न निकलने के कारण किसानों का भरोसा शिकायत तंत्र से उठ जाता है।
3. दो अन्य गंभीर समस्याएं जो अक्सर नजर अंदाज हो जाती हैं
अधिक पैसे वसूलने के अलावा भी किसानों को दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है:
- जबरन टैगिंग (Tagging): कई बार दुकानदार किसानों को यूरिया या डीएपी देने के साथ जबरन नैनो यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कीटनाशक खरीदने पर मजबूर करते हैं, जिससे किसान का बजट और बिगड़ जाता है।
- पक्की रसीद (Valid Bill) न मिलना: दुकानदार नगद पैसे तो तय रेट से ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन रसीद या तो देते ही नहीं या फिर केवल सरकारी रेट की ही रसीद काटते हैं। इससे किसान के पास अधिक पैसे दिए जाने का कोई लिखित प्रमाण नहीं बचता।
4. समस्या का स्थायी समाधान: 5 व्यावहारिक सुझाव
दुकानदारों पर सीधे अंधाधुंध कानूनी कार्रवाई करने से कई बार आपूर्ति (Supply Chain) बाधित हो जाती है। इसलिए बिना किसी हड़बड़ी के समस्या की असली जड़ को समझकर इसका नीतिगत समाधान निकालना बेहद जरूरी है।
(i) ऑनलाइन बुकिंग के समय ही पेमेंट (Pay at Booking)
खाद की बुकिंग करते समय ही पोर्टल या ऐप में UPI (PhonePe, Google Pay, Paytm) या डिजिटल बैंकिंग से सरकारी रेट पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दी जाए। जब किसान का पेमेंट ऑनलाइन ही सीधे जमा हो जाएगा, तो दुकानदार के पास extra कैश मांगने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।
(ii) दुकानदारों की जमीनी समस्याओं का अध्ययन
दुकानदारों को सिर्फ दोषी ठहराने से पहले प्रशासन को उनसे भी संवाद करना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि वे अतिरिक्त पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्या उन्हें मिलने वाला मार्जिन/कमीशन कम है? या फिर गोदाम से दुकान तक खाद लाने का भाड़ा-भाड़ा खर्च ज्यादा आ रहा है? यदि दुकानदारों की कोई वाजिब समस्या है, तो सरकार को उसे दूर करना चाहिए।
(iii) किसानों से सीधा टेलीफोनिक फीडबैक (Random Calling)
कृषि विभाग को खाद खरीदने वाले किसानों के डेटाबेस से रैंडम आधार पर फोन करके निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए:
- आपको किस रेट में और कितनी खाद मिली?
- क्या आपको दुकान से सरकारी रेट की पक्की रसीद मिली?
- क्या भुगतान ऑनलाइन हुआ या नकद में?
- क्या दुकानदार ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना किया?
- क्या खाद के साथ कोई अन्य सामान जबरन खरीदने के लिए कहा गया?
- आपने किस प्रकार की और कितनी खाद खरीदी?
- बोरी पर छपा निर्धारित बिक्री मूल्य (MRP) कितना था?
(iv) दुकानों पर रेट लिस्ट और हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य हो
हर खाद बिक्री केंद्र/दुकान के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में सरकारी मूल्य की सूची (Rate List) और जिला कृषि अधिकारी का शिकायत हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किया जाए।
(v) सख्त डिजिटल ट्रैकिंग और ऑडिट
POS मशीन में दर्ज स्टॉक और दुकान में मौजूद भौतिक स्टॉक की नियमित जांच होनी चाहिए। जो दुकानदार बार-बार ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना करे या पक्की रसीद न दे, उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान हो।
निष्कर्ष (Conclusion)
'फर्टिलाइजर्स सेल फ्रेमवर्क' एक बेहतरीन और आधुनिक योजना है, लेकिन इसकी सफलता तभी संभव है जब इसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक पहुँचे। ऑनलाइन बुकिंग में डिजिटल पेमेंट का विकल्प जोड़ना और सीधे किसानों से फीडबैक लेना इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बना सकता है। जब देश का किसान समृद्ध और तनावमुक्त होगा, तभी भारत की कृषि व्यवस्था सही मायनों में मजबूत होगी।
किसानों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले सिस्टम को दुरुस्त करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर समय रहते इन कमियों को दूर नहीं किया गया, तो कागजों पर चलने वाली यह अच्छी योजना जमीन पर दम तोड़ती रहेगी।
(यह लेख एक किसान के व्यक्तिगत अनुभवों और जमीनी सच्चाई पर आधारित है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।)